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अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के ऑनलाइन पंजीयन


वाणिज्यिक-कर मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ में अचल सम्पत्ति की खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों के लिए बहुत जल्द ऑनलाइन पंजीयन सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सहायक वाणिज्यिक-कर अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति भी जल्द की जाएगी। इसके लिए केबिनेट में अनुमोदन लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि अचल सम्पत्ति पंजीयन की ऑनलाइन सुविधा मिलने पर नागरिकों को घर बैठे अथवा कहीं से भी अपने दस्तावेजों का पंजीयन करवाना आसान हो जाएगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार इसके लिए नागरिकों को अब ई-स्टाम्प की सुविधा भी दे रही है। इसके लिए अब तक बीस स्थानों पर ई-स्टाम्प केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेशभर में ऐसे 91 केन्द्र खोले जाएंगे। विभागीय अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 की पहली छमाही में अप्रैल 2014 से सितम्बर 2014 तक अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन से प्रदेश सरकार को 455 करोड़ रूपए का राजस्व मिला है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 35 प्रतिशत ज्यादा है। इस दौरान चालू वर्ष में अब तक एक लाख 12 हजार दस्तावेजों का पंजीयन किया जा चुका है। बैठक में श्री अग्रवाल ने वाणिज्यिक-कर की चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को हमेशा सतर्क रह कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संदेहास्पद लेन-देन करने वालों पर कड़ी निगाह रखी जाए। समीक्षा के दौरान बताया गया कि राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम छमाही में सितम्बर 2014 तक आबकारी मद में लगभग एक हजार 200 करोड़ का राजस्व मिला है। उन्होंने इसमें और अधिक वृद्धि करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने श्री अग्रवाल को बताया कि कर अपवंचन के विभिन्न मामलों में शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है। बैठक में वाणिज्यिक-कर मंत्री ने चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के प्रथम छह महीनों में विभाग को विभिन्न मदों में मिले राजस्व की समीक्षा की। उन्होंने आबकारी आय, मनोरंजन टैक्स, देशी-विदेशी मदिरा बिक्री आदि से संबंधित राजस्व वसूली में अधिकारियों को और भी अधिक तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति आदि से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने शराब के अवैध करोबार करने वालों के खिलाफ विभागीय अधिकारियों को अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अवैध शराब बेचने वाले 169 लोगों पर पिछले माह सितम्बर में कार्रवाई की गई है। इन्हे मिलाकर चालू वर्ष की प्रथम छमाही में 761 लोगों पर अवैध शराब के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बैठक में वाणिज्यिक-कर विभाग के सचिव श्री आर. एस. विश्वकर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।