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नगर पालिकाओं को अपनी आमदनी खुद बढ़ाने की जरूरत


नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज यहाँ नवीन विश्राम गृह के सभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक ली । बैठक में प्रदेश की सभी 43 नगरपालिकाओं के मुख्य नगर पालिका अधिकारी  शामिल हुए। श्री अग्रवाल ने सभी नगरपालिकाओं को निर्देश दिए हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के हर घर नल दृ हर घर शौचालय योजना के तहत निजी आवासों में शौचालय निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें.
उन्होंने सभी नगरीय निकायों को आत्म निर्भर बनाने पर जोर देते हुए कहा कि निकाय अपनी आमदनी बढ़ाएं और गैर जरूरी खर्चों को कम करें तभी आत्म निर्भर बन पाएंगे . इसके लिए उन्हें खुद प्रयास करना होगा । बिजली की बचत के लिए श्री अग्रवाल ने सभी निकायों में अनिवार्य रूप से एल ई डी बल्बों का इस्तेमाल करने को कहा । उन्होंने सभी  मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वार्डों में घर घर जाकर कचरा एकत्र करें । इस कार्य में पेट्रोल डीजल की बचत करने के लिए उन्होंने बैटरी आधारित ई रिक्शा आदि के प्रचलन की शुरुआत करने को कहा है  । श्री अग्रवाल ने सभी निकायों को निर्देश दिए कि शासन द्वारा  निकायों में विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किये जाने वाले वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल की खपत की सीमा निर्धारित कर दी गयी है । सभी निकाय अनिवार्य रूप से निर्धारित सीमा के अन्दर ही इंधन की खपत करें .उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया है । प्रदेश को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए इस पर  सतत निगरानी आवश्यक है।
श्री अमर अग्रवाल ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में अधोसंरचना मद के अंतर्गत स्वीकृत विकास  कार्यों को तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होने नगर पंचायत क्षेत्रों में सार्वजनिक साफ -सफाई और पेयजल व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारियों को अपनी नगर पालिका में सतत दौरा कर सार्वजनिक साफ -सफाई और पेयजल व्यवस्था आदि की निगरानी रखनी चाहिए।  इस दौरान उन्होने नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन भुगतान, जीपीएफ कटौती एवं बिजली बिल के भुगतान की भी जानकारी ली ।उन्होने मुख्य नगर पालिका अधिकारियों  से संपत्ति कर निर्धारण एवं वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के संबंध में पूछताछ की। उन्होने सर्वे कर संपत्ति कर का वास्तविक निर्धारण करने के निर्देश दिए। उन्होने संपत्ति कर के निर्धारण के लिए जमीन एवं मकान का सही नाप जोख करने के भी निर्देश दिए।
दो  सत्रों में आयोजित इस बैठक में दोपहर दो बजे से चार बजे तक बिलासपुरएवं सरगुजा  संभाग की 17 नगर पालिकाओं  और चार बजे से शाम 6 बजे तक रायपुर दुर्ग बस्तर के 26 नगरपालिकाओं की समीक्षा हुई। समीक्षा बैठक के पहले सत्र  में तकनीकी शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती रेणु पिल्लई भी सम्मिलित हुईं। उन्होंने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत कौशल प्रशिक्षण के सम्बन्ध में चर्चा की । बैठक में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री आर पी मंडल , संचालक डॉ. रोहित यादव ,उप सचिव श्री जितेन्द्र शुक्ला ,और अपर संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, मुख्य  अभियंता श्री सुरेन्द्र कुमार जैन सहित विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।