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श्री अमर अग्रवाल ने ली नगरीय निकाय एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक


नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज यहां न्यू सर्किट हाउस में विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी निगमों के आयुक्त और नगर पालिकाओं के सीएमओ उपस्थित रहे। बैठक में निकायों के विकास कार्य,आय व्यय,ओडीएफ,मोबाइल वेन से निर्माण कार्य के गुणवत्ता की जांच की समीक्षा की गई। समीक्षा बैठक में श्री अग्रवाल ने सभी निकायों को संपत्ति कर की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी निगम आयुक्त एनयूएलएम (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) पर विशेष ध्यान दें। हाउसिंग फॉर ऑल के तहत सभी को बेघरों जल्दी से खाली पड़े मकानों में शिफ्ट किया जाए ताकि नये प्रोजेक्ट शुरु किए जा सकें। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कलेक्सन में यूजर चार्ज लेना भी शुरु करें ताकि निकायों की आय बढ़ाई जा सके। उन्होंने अधोसंरचना मद के सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने बिलासपुर में स्वच्छ भारत मिशन के कार्य में गड़बड़ी पाए जाने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। साथ उन्होंने सभी आयुक्तों को निर्देश दिए कि किसी भी इंजीनियर को सफाई कार्यों की जिम्मेदारी न दी जाए । इंजीनियर सिर्फ निर्माण कार्यों से संबंधित कार्य ही देखेंगे। सभी निकायों के ज्यादा बिजली बिल के मामले पर श्री अग्रवाल ने कहा कि सभी जगह विशेषज्ञों से बिजली बिल की जांच कराई जाएगी कि बिजली की खपत और बिल को कम किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रायपुर निगम के जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं उन्हें तुरंत स्वीकृति दी जाए और काम जल्द शुरु किया जाए। न्यायालय में लंबित प्रकरणों के जल्द निपटारे के लिए उन्होंने सभी अधिकारियों को समय पर न्यायालय में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए। सभी नगर निगमों और नगर पालिकाओँ की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए समीक्षा बैठक में मानकों के आधार पर ग्रेडिंग दी गई। इसमें कोरबा निगम पहले नंबर पर, भिलाई –चरौदा दूसरे नंबर ,भिलाई तीसरे नंबर पर और रायपुर निगम चौथे नंबर पर रहा। इसी प्रकार नगर पालिकाओं में पहले नंबर पर तिफरा, दूसरे नंबर पर दीपिका नगर पालिका रहे। सभी संयुक्त संचालकों को निर्देशित करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रत्येक माह में एक निकाय का दौरा कर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच अवश्य करें। श्री अग्रवाल ने सूरजपुर में गुणवत्ताहीन सड़क निर्माण और शिवपुर-चरचा में कार्य में लापरवाही बरतने पर वहां के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक से पहले नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमतिकरण अधिनियम 2016 के नियमतिकरण प्रक्रिया की जानकारी सभी निकायों के अधिकारियों को दी गई। नगर तथा ग्राम निवेश के आयुक्त सह संचालक श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने प्रजेंटेशन के माध्यम से एक्ट की जानकारी दी। बैठक में निगम के सभी अधिकारियों  से कहा गया कि होर्डिंग्स और अन्य प्रचार माध्यमों से अनाधिकृत निर्माण को नियमित कराने की जानकारी दी जाए। बैठक में आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत भी उपस्थित रहे।